प्राबिधिक शिक्षा,बिद्यार्थी आन्दोलन, समस्या र गुणस्तरीयता !!

राजा 

प्राबिधिक शिक्षा क्षेत्रमा तमाम समस्याहरु बिधमान छन , यस तर्फ सबै राजनीतिक दल हरुका बिद्यार्थी संगठन हरुको ध्यान जानु जरुरी छ । कलेज हरुले चर्को शुल्क लिनु , सधैं जसो न्युनतम पूर्वधार पनि पुरा नगर्ने र पैसा को चलखेल् गरेर कलेज हरु सन्चालन हुनु , आबस्यक जनशक्ती नहुनु , भएका जनशक्ती हरु लाई VOLUNTEERS वा न्युनतम सेवा सुबिधा  दिनु , FULLTIME राख्नु पर्ने केही कर्मचारी हरु लाई पनि बेरोजगारिपन को फाईदा उठाएर पेपर मा FULLTIME देखाउने अनी वास्तव मा PART TIME राख्ने प्रब्रिती हाबी हुँदै गएको छ । TSLC तह मा CTEVT ले शुल्क निर्धारण नगरेको अवस्थामा मन लाग्दी ७५,०००- १,५०,००० सम्म र शुल्क निर्धारण भएको DIPLOMA LEVEL मा निर्धारण गरिएको भन्दा ४०,००० देखी १,५०,००० सम्म चर्को पैसा असुल्ने र बिद्यार्थी हरुले बिरोध गरेमा कलेज हरुले दिने INTERNAL MARKS मा बर्गेनिङ गर्ने , तर्साउने , निस्कासन गर्ने धम्की दिने  गरेको पाईन्छ ।

प्रशिक्षक नियुक्ती गर्दा FULLTIME देखाउने र पढाउदा प्रती घण्टा को दर ले जम्मा १५०-२५० TSLC तह मा र DIPLOMA तह मा ३००-५०० रुपैयाँ दिने प्रचलन को बिकास भएको छ । बध्दो शैक्षिक जनशक्ती र बेरोजगारिपन को फाईदा उठाउदै अत्यन्त न्युन गुणस्तरमा काम गर्नु पर्ने तथा PART TIME जागिर खाएर FULL TIME को कागजी प्रकृया देखाउने कलेज संचालक हरुको कुनै कमी देखिदैन बजार मा । प्रशिक्षक को लागि ‘’नखाउ भने दिन भरिको शिकार खाउ भने आफ्नै कान्छा बाउ को अनुहार’’ भएको छ । महँगो शुल्क तिरेर अध्ययन गर्नु पर्ने बाध्यता त छदैछ त्यस्माथी बजार मा देखिने एस्तो VOLUNTEERISM प्रथाले बिधार्थी हरुलाई अत्यन्त चरम बित्रिस्णा जागेको पाईन्छ ।

CTEVT तथा अन्य सम्बन्धित काउन्सिल हरुले बर्षमा २-४ पटक कलेज हरुको निरिक्षण गर्छन् । उनिहरु आउने बेला कलेज संचालक हरुलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ । कलेज मा बर्ष भरी नल्यैएका सामान हरु २-४ दिन भित्र छरप्रस्ट देखिन्छन ,कागजी सबै प्रकृया पुरा हुन्छन । बिचरा बिद्यार्थी हरु कोर्स ले तोकेको प्रयोगात्मक् अभ्यास गर्ने सामान नै पाउदैनन ल्याइएका सामान हरु कहाँ जान्छन थाहा नै हुँदैन फेरी पसले को शो रुम का सजाबट का सामाग्री नै त हुन्छन होला ।

अझ रोचक र अत्यन्त दुर्दशा को एउटा पक्ष नै बाँकी छ । त्यो हो आर्थिक शोषण को अद्रिस्य पाटो ।   आफ्ना छोराछोरिलाई राम्रो शिक्षा दिने मन चाहना कस्को हुँदैन र ? तसर्थ प्राबिधिक शिक्षा मा अहिले प्रबेश गर्ने हरुको लहर अत्यन्त धेरै नै छ । आफ्ना छोरा छोरी हरुलाई नर्स , हेल्थ असिस्टेन्ट , ओभर्सियर , सहायक फार्मेसी तथा अन्य धेरै बिसय हरुमा अध्ययन गराइ आत्मनिर्भर गराउन सबै अभिभाबक चाहन्छन त्यस्को फाईदा कलेज संचालक हरुले प्रशस्त उठाएका छन । अहिले सम्म उजागर नभएको तितो यथार्थ हो यो । बिद्यार्थी सग CTEVT ले तोकेको भन्दा धेरै पैसा लिएर CTEVT लाई उपयुक्त बिल देखाउने तर बिद्यार्थी सग नियम भन्दा करिब  ४० प्रतिशत ज्यादा पैसा लिएर पैसा लिएको रसिद नै नदिने कलेज संचालक हरु शायदै छन होला । त्यो पैसा किन र के का लागि लियिएको हो अभिभाबक हरुले पत्तै पाउदैनन वा सोध्ने आट नै गर्दैनन । कारण एउटा मात्र छ कि त्यो प्रश्न गर्दा मेरा छोराछोरिले पढ्न नपाउने हो कि ? कलेजमा  भर्णा नपाउने हो कि ? अर्को तर्फ त्यो कलेजले लिएको फिस अद्रिस्य कमाउने धन्दा बनेको छ ।

बिधार्थी संगठन को धन्दा कि कलेज संचालक को धम्की ?

त्यसो त बेला बेला बिद्यार्थी संगठन हरुले एस्ता शुल्क तथा सुबिधा हरुको बिषयमा कुरा नउठाउने पनि हैन ? गरेकै छन वा गरेझै गरी रहेका छन भन्ने मात्र प्रधान बिषय हो । प्राबिधिक शिक्षा क्षेत्र मा केही थोरै मात्र लाई थाहा छ ? वा थाहा भएर पनि अरु अद्रिश्य केही छ ? त्यो मुल प्रश्न बनेको छ एतिबेला । प्राबिधिक शिक्षा मा त्यस्ता अनेकौ ऐतिहासिक आन्दोलन हरु भएका छन जस्ले शिक्षाको घेरालाई केही हद सम्म तोडेका छन । सरकार ले उच्च शिक्षा को  लागि बन्द  गरेका बाटो हरुका लागि २०६३ मा सम्पूर्ण बिद्यार्थी हरुले ऐतिहासिक रुपमा निर्बाह गरेर पढाइ को घेरालाई फराकिलो पारेको पनि धेरै भएको छैन । आफ्नो आफ्नो उद्देश्य पुर्ती को लागि छुट्टा छुट्टै आन्दोलन नभएका पनि होइनन । तर एकिक्रित रुपको आन्दोलन को फेरी आवश्यकता अहिले टड्कारो हुँदै गएको छ । आफ्नो निहित स्वार्थका लागि कुनै एउटा संगठन ले बन्द गरे झै गर्ने केही समय पछी बाहिर देखिने सहमती केही नहुने तर भित्री रुपमा गोप्य मिलापत्र गर्ने र पैसा कुम्ल्याउने अनी कलेज खोल्ने त्यस्पछी अर्को संगठन ले फेरी बन्द गर्ने र खोल्ने प्रब्रिती को सस्कार को बिकास हुँदै गएको छ । अचम्म लाग्छ किन बन्द गर्छन् बेला बेलामा र के सहमती हुन्छ र खुल्छ ताला ? त्यो थोरैलाई मात्र थाहा होला तर बिधार्थी हरुले अनुभुती गर्ने गरी कही कतै पनि एक सिन्को काम र सुधार भएको पाउन मुस्किल पर्छ ।

किन हुन्छ यस्तो ?

प्राबिधिक  शिक्षामा   एस्तो बारम्बार देख्न पाईन्छ । त्यस्को एउटा मात्र कारण हो  तै चुप मै चुप । कलेज् संचालक हरुले मनपरी  रुपमा  पैसा उठाउछन , जस्ले केही मात्र पैसा धेरै लिदा पनि झन्डै केही लाख बढी जम्मा हुन जान्छ । यता बिद्यार्थी संगठन हरुलाई पनि आन्दोलन गर्ने बिशय आबस्यक भै नै रहेको हुन्छ किन कि जसरी नि पैसा लिनु नै छ । केही सानो बिशय पाउने बित्तिकै कलेज बन्द गरिदिने र अद्रिश्य रुपमा बाहिर आन्दोलन का छाल हरु बिछयाउने र भित्र पैसा को बार्गेनिङ गर्ने गरेका कुरा हरु एत्र तत्र सुन्न पाईन्छ । यस्तो गर्दा कलेज् ले पनि चुपचाप सहमती दिन्छन । कारण आम्दानी लाखौं भएपछी १-२ लाख फाल्नु कुन ठुलो कुरा भयो र ? कलेज लाई पनि फाईदा संगठन का केही ब्यक्तिलाई पनि मालामाल ।तर वास्तविकताको धरातल  पनि अलिक बेग्लै छ जस्तो लाग्छ ।  प्राबिधिक शिक्षाबाट बिभिन्न बिद्यार्थी संगठन हरुमा पुग्ने र नेत्रित्व तह मा पुग्ने  बिद्यार्थी हरु अत्यन्त नगन्य मात्रामा छन वा अझै भनु भने छैनन भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले गर्दा पनि केही बिद्यार्थी जस्ले यस्तो खाल को गन्ध वा श्रोत फेला परेका छन उनीहरु नै सर्बथा भैरहेका छन । कलेज संचालक हरु पनि खास रुपमा अाफ्ना कमी कमजोरी हरु सुधार्ने तर्फ भन्दा पनि यही प्रब्रिती बाट गुज्रिरहका छन । अाफ्ना कलेज मा भएका कमी हरुलाई पुरा गर्दै गुणस्तरिय बनाउनु भन्दा पैसा दिएर भये पनि कलेज चलाऊने अनी निरिक्षण मा आएका हरुलाई होटेल र रेस्टुरामा चिया , २-४ पेग रक्सी ,२-४ प्लेट मासु को चौटा र खल्तिमा ???? राख्दिएर उम्क्याउने अनी रमाउने गर्दैमा ठीक्क छन । वास्तबमा त्यती लगानी  कलेज को गुणस्तरमा लगाउने हो भने एक पैसा पनि अन्यत्र खर्च नगरि कलेजको पूर्वधार सुधार्न सकिन्छ ।

कलेज स्विक्रिती दिदा धेरै कुरा हरु मा नियन्त्रण गर्न खोजिये जस्तो लाग्छ तर यथार्थमा त्यस्तो देखिदैन । कुनै पनि कलेज लाई स्विक्रिती दिदा बिभिन्न प्रकृया हरु अबस्य नै रहेका हुन्छ । बिभिन्न न्युनतम वा भनौ आधारभुत आवश्यकता पुरा नगरि र पटक पटक पूर्वधार हरुको निरिक्षण नगरि कलेज स्विक्रिती दिने परम्परा छैन तर पनि कुनै पनि कलेज यती सम्पन्न वा यस्तो भेटियोस जुन कलेजमा सबै सुबिधा र स्विक्रिती दिने निकायले आफ्नै तरिकाले दियोस तर यहाँ त सबै शक्ती , पैसा र बार्गेनिङ मा कलेज धमाधम आइरहेछन । यतिमात्र होइन , स्विक्रिती दिने निकायले न्युनतम आधारभुत प्रकृया पुरा गर्न भने ता पनि त्यस्को ७० प्रतिशत मापदण्ड पुरा गरेको शायदै भेटिएलान ।

खै कहाँ छ गुणस्तर ?

कुनै पनि कलेज स्विक्रिती दिदा बिभिन्न निकायहरु ले पटक पटक अध्ययन र बिस्लेशण गरेर मात्र कलेजको अत्याबश्यकिय पक्ष लाई ध्यान दिएर अनुगमन गरे पछी मात्र स्विक्रिती प्रदान गर्ने गरिन्छ । तर अहिले देखिएको वास्तविकता धेरै टाढा छ । कलेज संचालक को पहुच , उस्को राजनितिक धरातल लाई आधार मानेको देखिन्छ । प्राय जस्तो कलेज हरु को संचालक हरुलाई हेरेर अनुमान लगाउन सकिन्छ कि सर्बसाधारण को पहुच मा कलेज सन्चालन गर्न सक्ने हैसियत रहन्छ वा रहदैन । कलेज सन्चालन मा यस्ता खालका बाहिरी पक्ष हरुले असार पक्कै पार्छन त्यसैले त एक दशक भन्दा अघी देखी चलेका कलेज हरु पहिले जुन अवस्थामा थिए अहिले त्यो भन्दा अझै कमसल हुँदै गएका छन तर पक्कै त्यो स्थापना गर्दा भन्दा राम्रो हुन सकेका छैनन कारण एउटै छ बिद्यार्थी बाट उठेको पैसा ले कि त राजनीति गर कि ब्यक्तिगत सामाजिक हैसियत बढाउ तर कलेज को स्थिती कहिले सुध्रीएनन । अरु त अरु बिद्यार्थी सग सम्बन्धित कलेज ले तोकेको भन्दा धेरै पैसा लिने तर त्यही कलेज मा पढाउने प्रशिक्षक को तलब भन्न नसुहाउने नै छ ।

प्राबिधिक शिक्षा सग सम्बन्धित कलेज मा कुनै एउटा सन्काय को सम्बन्धन लिदा २ जना योग्यता पुगेका पूर्णकालिन र अरु आवश्यकता अनुसार प्राबिधिक प्रशिक्षक आवश्यकता पर्छ अनी अन्य प्रशासनिक जनशक्ती तथा सहयोगी हरु चाहिन्छ तर अधिकाम्स कलेज हरुमा त्यस्तो देखिदैन । अचम्म लाग्दो कुरा त के भने बेरोजगार जनशक्ती हरुलाई जागिर दिने बहाना मा खुलेयाम रुपमा महँगो शुल्क तिरेर पढेका जनशक्ती हरुलाई स्वयम आँफैले शोषण गरिरहेछन । मज्जासग बार्गेनिङ गरिरहेछन । आवश्यकता अनुरुप पूर्णकालिन प्रशिक्षक भनेर कागजी प्रक्रुया चुस्त दुरुस्त पारेर अनुगमन को बेला एकछिन  उपस्थिती   देखाउन लगाएर , उनिहरुलाई हो भन्न लगाएर पनि अनुगमन बाट बच्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त देखिन्छन र देखिदै आएका छन । हुन त हजारौ बिद्यार्थी हरु उत्पादन गर्ने त्यस्ता कलेज सन्चालन अनुमती दिदा धेरै कुरामा अनुगमन हुने गर्छन् तर एउटा कुरामा कहिले पनि पटक्कै ध्यान दिने गरेको पाइदैन् त्यो  प्रशिक्षले कती पारिश्रमिक पाउछ ?अनुगमन गर्न आउनेले धेरै बिषय हरु हेर्ने गर्छन् , प्रशाशनिक, प्राबिधिक , भौतिक तथा अन्या ब्यबस्थापकिय प्रसँग हरु एकपछी अर्को गर्दै आउछन। प्रशिक्षक को योग्यता छ वा छैन ? सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको छ कि छैन ? तालिम प्राप्त हो वा हैन लगायत धेरै प्रसँग हरु अनुगमन मा हेरिन्छन तर अहिले सम्म नहेरिएको फरक पाटो भनेको प्रशिक्षकलाई कलेज ले कती तलब दिन्छ वा दिनु पर्छ ? नेपाल सरकार ले निर्धारण गरेको योग्यता अनुरुप को पैसा दिन्छ वा दिदैन भन्ने पाटो गौण बनेको छ । हुन त यस् भन्दा अगाडि यस्तो प्रसँग बश कुरा न आएको पनि हुन सक्छ वा प्रशिक्षक हरु मौन बस्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हुन  सक्छ तर वास्तविक रुपमा हजारौ बिद्यार्थी हरुको गुणस्तर सग जोडीएको तर अद्रिस्य रहेको बिषय यो पनि हुनु पर्छ र हेरिनु पर्छ ।

कुनै पनि बिषयमा अध्ययन गराउदा लिनु पर्ने पैसा को दाँयरा तोक्दा प्रशिक्षक को तलब नतोक्नु भने को एउटा नेपाल सरकारले तोकेको तलब भत्ता उपलब्ध गराउछन भन्ने नियमको आधार र विश्वाश लाई पनि मानेको होला भनेर अनुमान लगाउन त सकिन्छ तर वास्तविकता भने बेग्लै छ। कतिपय कलेक संचालक ले त भन्न पनि लाज लाग्ने पारिश्रमिक् मा योग्य ब्यक्तिलाई राखेको पाईन्छ ।त्यसरी योग्य ब्यक्ती बस्नुको पछाडि उस्को पनि बिभिन्न समस्याहरु बिधमान रहने गर्छन् त्यस्को फाईदा कलेज संचालक ले मजाले लिएका छन । आखिरी मारमा पर्ने उही हो जो चुपचाप सहन् वाध्य छ वा अर्को रोजगारी जब सम्म प्राप्त गर्न सक्दैन ।

बिडम्बना कि रहर ?

कुनै पनि योग्य ब्यक्तिलाई बिभिन्न रुपमा गरिने शोषण को सहन् रहर पक्कै हुँदैन । धेरै खर्च गरेर पढेको शिक्षा लाई कसैले पनि बेमतलबी र बे अर्थी बनाउन चाहदैन तर बजारमा बढ्दो उत्पादन घट्दो रोजगारी यसको प्रमुख कारण को रुपमा लिन सकिन्छ ।   यही कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै बिभिन्न निकाय हरुले यस्तो बिक्रित सस्क्र्ती लाई प्रश्रय दिइरहेका छन । अझ पछील्लो चरणमा त यस्तो परम्परा जस्तो बनिसकेको नै छ ।

कलेज हरुलाई स्विक्रिती दिने निकाय यस् बिषयमा नबोल्नु वा अनुगमन को बेला कुरा नउठ्नु उनिहरुको नियत बस नै हो जस्तो मलाई लाग्दइन कारण उनिहरु उचित तलब दिइरहेका छन भन्ने विश्वाश नै हो जस्तो मलाई लाग्छ । नभये कुनै न कुनै रुपमा यस खाल को कुरामा पनि अनुगमन गरिन्थ्यो होला ।

के छ त उपाय ?

उपाय हरु प्रशस्त छन जसबाट यस्ता समस्याहरु  को निराकरण सहज् रुपमा हुन सक्छन । आवश्यकता  केबल इच्छा र अठोट को मात्र हो । यसको लागि बिधार्थिले कती शुल्क बुझाउछन ? कलेज संचालक हरुले कती लिन्छन भन्ने कुरा एकाउन्टेन्ट र बिद्यार्थी हरु लाई छुट्टछुट्टै रुपमा बोलाएर बुझ्न सकिन्छ ता कि एउटा निस्कर्श निस्कियोस । यस्तै गरी प्रशिक्षक हरुले कती पारिश्रमिक पाउछन भन्ने कुरा बुझ्न लाई पनि एकाउन्टेन्ट सग बुझ्ने र कलेज ले पारिश्रामिक बापत सरकार लाई कती पैसा बुझाईरहेका छन भन्ने बाट पनि थाहा हुन्छ । अझै आजभोली बैंक बाट तलब खुवाउने चलन देखिन्छ त्यसो गर्दा झन सजिलो गरी थाहा हुन सक्छ । जहाँ इच्छा त्यहा उपाय भने झै चाहने हो भने धेरै कुरामा ब्यबस्थापना गर्न सकिन्छ तर आफु स्वच्छ रुपमा मैदान मा उत्रिनु पर्छ । हैन भने अनुगमन को नौटन्की गरे झै गर्ने तर त्यही स्वरुपमा नै अनुमती दिने प्रक्रुया ले गुणस्तरको त के कुरा गर्ने लाखौं बिद्यार्थी हरुको सिप सग जोडीएको बिषय ले प्राबिधिक शिक्षामा गुणस्तर को नाममा खेलवाड गर्ने परम्परा दशकौ सम्म कायम रहन सक्छ । अन्यथा बिद्यार्थी हरु सग तोकिएको भन्दा लाखौं रुपैया बढी सन्कलन गरेर प्राबिधिक , भौतिक , प्राशासनिक रुपमा सुधार बिना र प्रशिक्षक हरुलाई ८-१०००० रुपैया दिने र कागजी रुपमा धेरै तलब देखाउने परिपाटी  रहे सम्म गुणस्तर को नाम जपेर बस्नु र फोस्रो अनुगमन गर्नुको कुनै औचित्य रहदैन ।